शालेय शिक्षणमंत्री आता तरी डोळे उघडतील काय?

गेल्या दीड वर्षापासून देशभरासह राज्यात कोरोनाचे सावट आहे. या कठीण काळात कामगार, छोटे व्यापारी, बेरोजगार तरुण, नोकऱ्या गेलेले तरुण अशा अनेक घटकांना याचा मोठा फटका बसला आहे.

शिक्षण क्षेत्र सुद्धा याला अपवाद नाही. गेल्या दीड वर्षांपासून शाळा, महाविद्यालय बंद आहेत. अजूनही सुरू होण्याचे चिन्ह दिसत नाही. याकाळात ग्रामीण भाग, झोपडपट्टी, वाड्या-वस्तीत, आदिवासी भाग, डोंगर-दऱ्यात शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. अनेक विद्यार्थी शाळा,कॉलेजातून गळाले आहेत. ड्रॉप आऊटच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. अशा मुलांच्या शिक्षणाचं काय? अनेकांच्या पालकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत त्या मुलांच्या शिक्षणाचं काय?

कोरोनात असे खूप प्रश्न आपल्यासमोर उभे आहेत, मात्र आपण हवालदिल आहोत. सरकार हातावर हात ठेवून गप्प आहे. वर्षभरापासून मागणी होतेय शिक्षण क्षेत्रात सवलती देण्याबाबत. सरकार मात्र जाणूनबुजून दुर्लक्ष करतंय.

यात एक चांगली बातमी काल राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी दिली, त्यांचे आभार!

पालक गमावलेल्या विद्यार्थ्यांची पुढील पूर्ण उच्च शिक्षणाची फी माफीची घोषणा त्यांनी केली. सोबतच सर्व प्रकारच्या फी मध्ये 50% सूट दिली आहे.

आमची तर मागणी होती सरसकट फी माफ करावी. परंतु उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री यांनी किमान दिलासा तर दिलाय.

शालेय शिक्षण खातं मात्र अजूनही मूग गिळून गप्प आहे. शालेय शिक्षणाचा बट्याबोळ झालाय. परीक्षेची फी भरायला पैसे नाहीत म्हणून १०वी आणि १२वी परीक्षेचे फॉर्म भरू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या २ लाख ३० हजाराहून अधिक आहे. तर ९वीतच बाद झालेल्या मुलांची संख्या १ लाख ४ हजार आहे. ऑनलाईन शाळांच्या नावाखाली अनेक पालकांना लुटलं जातंय. ३५ टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षणाच्या बाहेर आहेत. ऑनलाईन शिक्षणाची सुविधा नाही म्हणून राज्यात तीन विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, ही आपल्या सर्वांसाठी वेदना देणारी बाब आहे. तरीही शालेय शिक्षणमंत्री केवळ आदेश देताना दिसत आहेत मात्र निर्णय काही घेत नाहीत. त्यांना काँग्रेस पक्षाच्या कामातून मुलांकडे बघायला वेळ नाहीये. फी माफी बाबत केवळ घोषणाबाजी करतात मात्र निर्णय घ्यायला तयार नाहीत. फी माफ करा म्हणून पालक संघटनांनी कोर्टाचं दार ठोठावलं आहे. दुसरीकडे सुप्रीम कोर्ट म्हणतंय फी घेऊ नका. पालकांना दिलासा द्या. तरीही अद्याप निर्णय नाहीच.

भाजपने मागील 5 वर्षात शिक्षणाची वाट लावली. महाविकास आघाडीचं सरकार आलंय लोकांच्या त्यांच्याकडून अपेक्षा आहेत. मात्र यांच्या अजेंड्यावर शिक्षणच  दिसत नाहीये.

शिवसेनेचे मंत्री असून सुद्धा उदय सामंत विद्यार्थ्यांसाठी निर्णय घेऊ शकतात मग काँग्रेसचे शालेय शिक्षणमंत्री का नाही निर्णय घेत? गांधी-नेहरूंचा काँग्रेस पक्ष कोणत्या वाटेवर चाललाय?  हा खरा प्रश्न आहे. काँग्रेसकडे आजही लोकं अपेक्षेने  पाहत आहेत. मागील पाच वर्षात मात्र जनतेने धडा शिकवून त्यांना सत्तेपासून लांब केलं होतं. आणि आता पुन्हा सत्ता आली तर जनतेचं भलं करायचं सोडून जनतेचे अतोनात नुकसान होताना दिसताहेत. भाजपने उघडपणे मागच्या पाच वर्षात शिक्षणाचा बट्याबोळ केला आणि आताचे मात्र तोंड बंद ठेवून शिक्षणाची वाट लावतायत हे भयानक आहे. त्यामुळे राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री आतातरी डोळे उघडतील काय?

- अ‍ॅड. सचिन बनसोडे

राज्य संघटक, छात्रभारती विद्यार्थी संघटना, महाराष्ट्र राज्य.