बायको सरपंच आणि नवरा ग्रामपंचायतीचा खरा कारभारी, अशी स्थिती राज्यातल्या अनेक गावात आहे. आता मात्र ही परिस्थिती बदलणार आहे. कारण महिला सरपंचाचा नवरा किंवा तिच्या नातेवाईकांना ग्रामपंचायत कार्यालयास बसण्यास मनाई करण्यात आलीय. राज्यसरकारच्या या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे. आपण सुद्धा या निर्णयाचे खुल्या मनाने स्वागत करून तो स्वीकार केला पाहिजे.
आपल्या महिला-भगिनींना राजकीय आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये 50% मिळालं हे खरंय परंतु त्याची अंमलबजावणी होईल की नाही याबद्दल तेव्हापासून शंका व्यक्त केली जात होती. त्याचं मुख्य कारण होत ते म्हणजे महिला निवडून येईल पण कारभार मात्र तिच्या पतीकडे, वडिलांकडे, भावाकडे (पुरुषांकडे) राहील. आधीसुद्धा आणि 50% आरक्षण मिळाल्यानंतर सुद्धा परस्थिती हीच होती ती आता सुद्धा सर्व ठिकाणी असावी. काही ठिकाणी अपवाद असेल जिथे महिला स्वतःहुन सक्षमपणे सत्ता चालवत असतील पण बहुतांश ठिकाणी मात्र त्यांना कारभार चालवायला स्वातंत्र्य दिली जात नाही ही बाब प्रकर्षाने जाणवते. सर्वांनी आपल्या मनाला प्रामाणिकपणे एकदा विचारा आपण त्यांना कधी निर्णयप्रक्रियेत सामावून घेतले का? किंवा स्वातंत्र्य दिलंय का? याचं उत्तर नाहीच असणार आहे.
ही बाब पुरोगामी महाराष्ट्राला कधीच शोभणारी नव्हती आणि नसेल. आपल्या महाराष्ट्राने देशाला विद्वत्ता दिली आहे. हा इतिहास आहे. आपल्या महाराष्ट्रात जिजाऊ, अहिल्याबाई, सावित्री- फातिमा बी, रमाबाई, ताराबाई शिंदे अशी असंख्य नावं घेता येतील. महाराष्ट्राने अशा कर्तृत्वान महिला दिल्या. त्या होत्या म्हणून तर आपल्या महिला शिकल्या घराबाहेर पडल्या. आज समाजात विविध पदांवर पोहचल्या आहेत.
परंतु राजकारणात मात्र आजही परिस्थिती बदलली नाहीये. कारण स्त्रियांना फक्त समोर करून निवडणुकीत जिंकवल जातं. निर्णयप्रक्रियेत मात्र त्या कुठेही नसतात ही फार मोठी शोकांतिका आहे. बरं ज्या घरात सुशिक्षित नाहीत अशा घरातली परस्थिती अपवाद असेल तर आपण समजू शकू मात्र सुशिक्षित घरात सुद्धा आज काय वेगळी परिस्थिती नाहीये.
हा निर्णय माझ्या दृष्टीने यासाठी महत्त्वाचा वाटतो की पुरुषांचा हस्तक्षेप इतका वाढला आहे की आज त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी सरकारला निर्णय घ्यावा लागतो ही गंभीर बाब वाटते. यामधून आपण आता तरी शिकायला हवं आणि त्यांच्या हातात मोठ्या दिलाने कारभार देऊ आणि त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहू. त्यांना कामात मदत करू मात्र हस्तक्षेप किंवा कारभार चालवणार नाही असा निर्णय घेऊ. अजूनही या निर्णयाची किती प्रमाणात अंमलबजावणी होईल याबाबत माझ्या सारख्या चळवळीत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याला शंका आहे.
आपण आजही पुरुषसत्ताक मानसिकतेतून बाहेर पडलो नाही त्याउलट आणखीन कठोर होत गेलो. स्त्री सत्तेत असून सुद्धा तिला आज पुरुषसत्ताक सत्तेला त्याच्या मानसिकतेला हरवता आले नाही ही फार मोठी शोकांतिका आहे. आपण चळवळीत, समाजकारणात, राजकारणात काम करताना स्त्री मुक्तीच्या फार मोठ्या गप्पा मारतो मात्र प्रत्यक्षात तसं वागताना दिसत नाही.
ते म्हणतात ना "स्त्री मुक्ती असावी मात्र त्यात माझी बायको नसावी" जणू अशी परस्थिती आपल्याला सगळीकडे दिसेल. ती बदलवायची असेल तर आपल्याला मन मोठं करावं लागेल कारण शेवटी आपण सुद्धा एका महिलेच्या पोटातून जन्म घेतलाय. तिच्या कर्तृत्वावर, निर्भयपणावर आणि धाडसावर आपण एकदा विश्वास ठेवू, ती कधी मागे हटणार नाही आणि कमी पडणार नाही याची खात्री मनी बाळगू.
मला वाटतं बाकी राज्याचं कसं होईल ठाऊक नाही मात्र याची सुरुवात आपल्या स्वतःपासून, घरापासून, आपल्या गावापासून करायला हवी. तेव्हा कुठे तरी आपण महिलांना खऱ्या अर्थाने सक्षम बनवण्यास एक पाऊल पुढे टाकू असं मला प्रामाणिकपणे वाटत.
आपला,
सचिन म. बनसोडे
9594827100
----------------------
प्रसिद्धी -
मॅक्स महाराष्ट्र - https://bit.ly/3BgXXhR
